भारत सरकार अधिनियम 1935 भारतीय संवैधानिक इतिहास का सबसे विस्तृत और महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसने हमारे वर्तमान संविधान की नींव रखी। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं (UPSC, BPSC, SSC, UPPSC) की तैयारी के लिए प्रांतीय स्वायत्तता और संघीय ढांचे पर आधारित 100 महत्वपूर्ण वन-लाइनर प्रश्नोत्तर यहाँ दिए गए हैं।
Q1. भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? – अगस्त 1935
Q2. यह अधिनियम किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था? – साइमन कमीशन (1930)
Q3. 1935 के अधिनियम में कुल कितनी धाराएँ (Sections) थीं? – 321
Q4. इस अधिनियम में कुल कितनी अनुसूचियाँ (Schedules) शामिल थीं? – 10
Q5. ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अब तक का सबसे लंबा और विस्तृत अधिनियम कौन सा था? – 1935 का अधिनियम
Q6. किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में ‘द्वैध शासन’ (Dyarchy) को समाप्त कर दिया गया? – 1935 का अधिनियम
Q7. प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर क्या लागू किया गया? – प्रांतीय स्वायत्तता (Provincial Autonomy)
Q8. ‘प्रांतीय स्वायत्तता’ का अर्थ क्या था? – प्रांतों को अपने आंतरिक प्रशासन में स्वतंत्र और उत्तरदायी बनाना
Q9. 1935 के अधिनियम के तहत ‘अखिल भारतीय संघ’ (All India Federation) में किन्हें शामिल होना था? – ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें
Q10. ‘अखिल भारतीय संघ’ अस्तित्व में क्यों नहीं आ सका? – क्योंकि देसी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया
Q11. किस अधिनियम ने केंद्र में ‘द्वैध शासन’ (Dyarchy at the Center) की शुरुआत की? – 1935 का अधिनियम
Q12. केंद्र में विषयों को किन दो भागों में बाँटा गया था? – आरक्षित (Reserved) और हस्तांतरित (Transferred)
Q13. 1935 के अधिनियम के तहत शक्तियों का विभाजन कितनी सूचियों में किया गया? – तीन (संघीय, प्रांतीय और समवर्ती सूची)
Q14. संघीय सूची (Federal List) में कुल कितने विषय थे? – 59 विषय
Q15. प्रांतीय सूची (Provincial List) में कुल कितने विषय शामिल थे? – 54 विषय
Q16. समवर्ती सूची (Concurrent List) में कुल कितने विषय रखे गए थे? – 36 विषय
Q17. ‘अवशिष्ट शक्तियाँ’ (Residuary Powers) किसे प्रदान की गई थीं? – वायसराय (गवर्नर जनरल) को
Q18. अधिनियम के तहत ‘संघीय न्यायालय’ (Federal Court) की स्थापना किस वर्ष हुई? – 1 अक्टूबर 1937
Q19. संघीय न्यायालय कहाँ स्थित था? – दिल्ली
Q20. संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? – सर मॉरिस ग्वायर
Q21. भारत के वर्तमान ‘रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया’ (RBI) की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? – 1935 का अधिनियम (1 अप्रैल 1935 को लागू)
Q22. किस अधिनियम के द्वारा बर्मा (म्यांमार) को भारत से अलग कर दिया गया? – 1935 का अधिनियम (1937 में प्रभावी)
Q23. 1935 के अधिनियम के तहत किन दो नए प्रांतों का गठन हुआ? – सिंध और उड़ीसा
Q24. सिंध को किस प्रेसीडेंसी से अलग करके नया प्रांत बनाया गया? – बंबई प्रेसीडेंसी
Q25. उड़ीसा को किस प्रांत से अलग करके बनाया गया? – बिहार और उड़ीसा प्रांत से
Q26. इस अधिनियम ने कितने प्रांतों में ‘द्विसदनीय’ (Bicameral) विधायिका की स्थापना की? – 6 प्रांतों में (बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम)
Q27. 1935 के अधिनियम द्वारा मताधिकार (Franchise) का विस्तार कितने प्रतिशत जनसंख्या तक किया गया? – लगभग 10%
Q28. ‘भारत परिषद’ (Council of India) को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? – 1935 का अधिनियम
Q29. संघीय बजट पर बहस करने का अधिकार किसे दिया गया? – संघीय व्यवस्थापिका को (सीमित रूप में)
Q30. सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किन अन्य वर्गों तक किया गया? – दलितों, महिलाओं और श्रमिकों तक
Q31. 1935 के अधिनियम को ‘गुलामी का अधिकार पत्र’ (Charter of Slavery) किसने कहा? – जवाहरलाल नेहरू
Q32. “यह एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो हैं, पर इंजन नहीं” – यह कथन किसका है? – जवाहरलाल नेहरू
Q33. मोहम्मद अली जिन्ना ने 1935 के अधिनियम को क्या कहा? – ‘पूर्णतः सड़ा हुआ और मूल रूप से बुरा’
Q34. 1935 के अधिनियम के तहत पहले प्रांतीय चुनाव किस वर्ष हुए? – 1937
Q35. 1937 के चुनावों में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया? – 5 प्रांतों में
Q36. 1937 में कुल कितने प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बनी थीं? – 8 प्रांतों में (गठबंधन सहित)
Q37. केंद्र में ‘आरक्षित विषयों’ (Reserved Subjects) का प्रशासन किसके हाथ में था? – गवर्नर जनरल और उनकी परिषद
Q38. ‘हस्तांतरित विषयों’ का प्रशासन केंद्र में कौन देखता था? – गवर्नर जनरल और उनके मंत्री (जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी थे)
Q39. प्रांतीय स्वायत्तता भारत में कब लागू हुई? – 1 अप्रैल 1937
Q40. 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित ‘संघीय व्यवस्थापिका’ में कितने सदन थे? – दो (राज्य परिषद और संघीय सभा)
Q41. राज्य परिषद (Council of State) के सदस्यों का कार्यकाल कितना था? – 9 वर्ष (यह एक स्थायी सदन था)
Q42. संघीय सभा (Federal Assembly) का कार्यकाल कितना निर्धारित था? – 5 वर्ष
Q43. 1935 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? – भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना (ब्रिटिश हितों के साथ)
Q44. ‘इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन्स’ (Instrument of Instructions) का संबंध किससे था? – गवर्नरों और गवर्नर जनरल के लिए निर्देशों से
Q45. भारतीय संविधान का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा 1935 के अधिनियम से लिया गया है? – लगभग 60-70%
Q46. अधिनियम के तहत रेलवे के नियंत्रण के लिए किस संस्था का प्रावधान था? – संघीय रेलवे प्राधिकरण (Federal Railway Authority)
Q47. ‘लोक सेवा आयोग’ (Public Service Commission) के बारे में क्या प्रावधान था? – संघीय, प्रांतीय और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना
Q48. 1935 के अधिनियम ने वायसराय को कौन सी विशेष शक्ति दी? – अध्यादेश जारी करने और वीटो करने की शक्ति
Q49. प्रांतों में मंत्रियों की नियुक्ति और उन्हें हटाने का अधिकार किसके पास था? – प्रांतीय गवर्नर के पास
Q50. संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या थी? – 65 वर्ष
Q51. संघीय न्यायालय के फैसलों के खिलाफ अपील कहाँ की जा सकती थी? – प्रिवी काउंसिल (लंदन)
Q52. 1935 के अधिनियम के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? – स्टेनली बाल्डविन
Q53. इस अधिनियम के समय भारत के वायसराय कौन थे? – लॉर्ड विलिंगडन (पारित होने के समय) और लॉर्ड लिनलिथगो (लागू होने के समय)
Q54. अधिनियम के अनुसार ‘संघीय कार्यपालिका’ का प्रमुख कौन था? – गवर्नर जनरल
Q55. प्रांतीय स्तर पर ‘हस्तांतरित विषयों’ पर नियंत्रण किसका था? – लोकप्रिय निर्वाचित मंत्रियों का
Q56. 1935 के अधिनियम ने किस व्यवस्था को पूरी तरह नकार दिया? – प्रौढ़ मताधिकार (Universal Adult Franchise)
Q57. केंद्र में आरक्षित विषयों में कौन से मुख्य विषय शामिल थे? – रक्षा, विदेशी मामले और धार्मिक मामले
Q58. 1937 के चुनावों के बाद कांग्रेस सरकारों ने कितने समय तक शासन किया? – 28 माह
Q59. कांग्रेस सरकारों ने 1939 में सामूहिक रूप से इस्तीफा क्यों दे दिया? – द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना सहमति शामिल करने के विरोध में
Q60. 1935 के अधिनियम के तहत ‘एडन’ (Aden) को भारत से कब अलग किया गया? – 1937
Q61. अधिनियम के तहत प्रांतों की कुल संख्या कितनी थी? – 11
Q62. संघीय सभा में देसी रियासतों के लिए कितनी सीटें आरक्षित थीं? – 125 (एक-तिहाई)
Q63. राज्य परिषद (Council of State) में देसी रियासतों के लिए कितनी सीटें थीं? – 104
Q64. 1935 के अधिनियम का ढांचा किस प्रकार का था? – कठोर (Rigid) और परिवर्तन में कठिन
Q65. इस अधिनियम ने भारत सचिव की ‘सलाहकार परिषद’ में सदस्यों की संख्या कितनी कर दी? – 3 से 6 सदस्य
Q66. 1935 के अधिनियम द्वारा किस प्रकार के बैंक की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ? – केंद्रीय बैंक (RBI)
Q67. प्रांतीय स्वायत्तता के तहत गवर्नरों को दी गई ‘विशेष जिम्मेदारियाँ’ क्या कहलाती थीं? – सेफगार्ड्स (Safeguards)
Q68. क्या 1935 के अधिनियम में ‘प्रस्तावना’ (Preamble) थी? – नहीं (1919 के अधिनियम की प्रस्तावना ही जोड़ी गई थी)
Q69. किस अधिनियम ने भारतीय राष्ट्रवाद को संवैधानिक गतिरोध में फँसाने की कोशिश की? – 1935 का अधिनियम
Q70. संघीय न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा अधिकतम कितने अन्य न्यायाधीश हो सकते थे? – 6 न्यायाधीश
Q71. 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रांतों में ‘अविश्वास प्रस्ताव’ के लिए क्या प्रक्रिया थी? – विधायिका द्वारा पारित होने पर मंत्रियों का इस्तीफा
Q72. ‘लोकप्रिय मंत्रालयों’ का गठन पहली बार किस अधिनियम के तहत हुआ? – 1935 का अधिनियम
Q73. 1935 के अधिनियम ने सांप्रदायिक एकता को मजबूत किया या कमजोर? – कमजोर (सांप्रदायिक निर्वाचन के विस्तार के कारण)
Q74. संघीय कार्यपालिका में मंत्रियों की संख्या कितनी निर्धारित थी? – अधिकतम 10
Q75. क्या 1935 के अधिनियम ने भारत को ‘डोमिनियन स्टेटस’ (अधिराज्य दर्जा) दिया था? – नहीं
Q76. गवर्नर जनरल के पास ‘वित्तीय’ शक्तियों का क्या स्तर था? – 80% संघीय बजट पर उसका सीधा नियंत्रण था
Q77. 1935 के अधिनियम के तहत निर्वाचित सदस्यों के लिए चुनाव कैसे होते थे? – प्रत्यक्ष (प्रांतीय सभाओं के लिए)
Q78. ‘संघीय सभा’ के लिए निर्वाचन की पद्धति क्या थी? – अप्रत्यक्ष (प्रांतीय सभा के सदस्यों द्वारा)
Q79. 1935 के अधिनियम में ‘अछूतों’ के लिए पृथक निर्वाचन को किसने बदला था? – पूना पैक्ट (1932) ने, जिसे इस अधिनियम में शामिल किया गया
Q80. भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किस पुरानी प्रथा को वैधानिक रूप दिया? – प्रांतीय सरकारों के लिए अनुदान की प्रणाली
Q81. 1935 के अधिनियम के तहत मंत्रियों की सलाह गवर्नर के लिए अनिवार्य थी? – नहीं, वह अपनी ‘विशेष विवेकाधीन शक्तियों’ का प्रयोग कर सकता था
Q82. ‘संघीय लोक सेवा आयोग’ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? – सर रॉस बार्कर
Q83. 1935 के अधिनियम ने किस अधिकार को नागरिकों के लिए सुरक्षित नहीं रखा? – मौलिक अधिकारों का उल्लेख नहीं था
Q84. समवर्ती सूची के विषयों पर विवाद होने पर किसका कानून मान्य होता था? – संघीय कानून
Q85. 1935 के अधिनियम को ‘अनुत्तरदायी शासन’ किसने कहा था? – अनेक राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियों ने
Q86. क्या 1935 का अधिनियम पूर्ण रूप से कभी लागू हुआ? – नहीं (संघीय हिस्सा कभी लागू नहीं हुआ)
Q87. 1935 के अधिनियम ने भारत की ‘न्यायिक प्रक्रिया’ को क्या बनाया? – एकीकृत (Federal Court के माध्यम से)
Q88. 1937 के चुनावों में ‘यूनियनिस्ट पार्टी’ ने किस प्रांत में सरकार बनाई? – पंजाब
Q89. बंगाल में 1937 में किस पार्टी ने गठबंधन सरकार बनाई? – कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग
Q90. 1935 के अधिनियम के समय ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर शासन होता था? – संपूर्ण ब्रिटिश भारतीय प्रांतों पर
Q91. किस अधिनियम ने भारतीय रियासतों को पहली बार ब्रिटिश प्रशासन के साथ बैठने का अवसर दिया? – 1935 का अधिनियम (प्रस्तावित संघ द्वारा)
Q92. 1935 के अधिनियम के निर्माण में किस ‘गोलमेज सम्मेलन’ की भूमिका थी? – तीनों सम्मेलनों की
Q93. अधिनियम के तहत ‘स्थानीय स्वशासन’ को किस सूची में रखा गया था? – प्रांतीय सूची
Q94. ‘शिक्षा’ और ‘स्वास्थ्य’ किस सूची के विषय थे? – प्रांतीय सूची
Q95. ‘डाक और तार’ किस सूची का विषय था? – संघीय सूची
Q96. 1935 के अधिनियम के पारित होने के बाद ‘भारत सचिव’ की क्या स्थिति रही? – उसकी शक्तियां कम हुईं पर नियंत्रण बना रहा
Q97. 1935 के अधिनियम ने भारतीय संविधान को कौन सा आधार प्रदान किया? – संघीय ढांचा (Federal Structure)
Q98. “अधिनियम ने भारत को एक ऐसी जंजीर दी, जिसकी चाबी लंदन में थी” – यह किसका विचार है? – समकालीन आलोचकों का
Q99. 1935 के अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के बीच किस आधार पर वित्तीय बँवारा किया? – नीमेयर समिति (Niemeyer Committee) की रिपोर्ट पर
Q100. आधुनिक भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में 1935 के अधिनियम का सबसे बड़ा योगदान क्या है? – संसदीय शासन और उत्तरदायी सरकार का अनुभव प्रदान करना